अंतरिम बजट क्या है?
अंतरिम बजट दो पूर्ण बजटों के बीच संक्रमण अवधि के दौरान सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक अस्थायी वित्तीय योजना है। यह आम तौर पर छोटी अवधि के लिए (अक्सर चुनावी वर्ष में, जब तक कि नई सरकार नहीं चुनी जाती है) सरकारी खर्चों और राजस्व को कवर करता है। यह बजट आवश्यक व्यय और राजस्व अनुमानों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। सरकार आमतौर पर इस अंतरिम अवधि के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन करने या नए कार्यक्रम शुरू करने से बाध्य होती है।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2024 को संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया।
ALSO READ- ‘Interim Budget 2024-25’ in English…
बजट की मुख्य बातें-
सतत विकास-
- सरकार ने 2070 तक ‘नेट जीरो’ का लक्ष्य हासिल करने के लिए विभिन्न पहल शुरू की हैं, जिसमें 1 गीगावाट की प्रारंभिक क्षमता के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा के दोहन के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है।
- 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण की क्षमता स्थापित की जाएगी।
- परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और घरेलू उद्देश्यों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) में संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) का क्रमिक अनिवार्य मिश्रण तैयार करवाया जाएगा।
- बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद।
- रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा।
- ई-बसों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ई-वाहन विनिर्माण और चार्जिंग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाएगा।
रेलवे-
- लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लागत कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम पहचाने गए हैं-
- ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे
- बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे
- उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे
- 40 हजार सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।
निवेश-
- 2014-23 के दौरान 96 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्रवाह 2005-14 के दौरान प्रवाह से दोगुना था।
आधारभूत संरचना-
- मौजूदा उड़ान योजना के माध्यम से एयरलाइन बेड़े के विस्तार और नए हवाई अड्डों की स्थापना ने क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, जिससे टियर 2 और 3 शहरों के यात्रियों को लाभ हुआ है। इससे हवाई यात्रा की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पहली बार उड़ान भरने वाले कई यात्रियों को विमानन अनुभव से परिचित कराया गया है।
- देश में विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए सरकार ₹24,931 करोड़ खर्च करेगी।
स्वास्थ्य-
- सरकार सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम से जोड़ेगी।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा।
पीएम आवास योजना (ग्रामीण)-
- पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घरों का लक्ष्य घर जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा, इसलिए अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और अधिक घर बनाए जाएंगे।
पर्यटन-
- पर्यटन के विकास के वित्तपोषण के लिए राज्यों को दीर्घकालिक, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
- लक्षद्वीप जैसे ऑफबीट पर्यटन स्थलों से कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी।
अन्य-
- राजकोषीय घाटे का अनुमान 2023-24 में 5.8% से संशोधित करके 2024-25 में 5.1% कर दिया गया है।
- टैक्स रिटर्न का औसत प्रसंस्करण समय 2013-14 के 93 दिनों से घटकर 10 दिन हो गया है।
- पीएम-जनधन खातों के सीधा लाभ स्थानांतरण ने ₹34 लाख करोड़ की राशि को बचाने के माध्यम से ₹2.7 लाख करोड़ की बचत की है, जिससे लीकेज की बचत हुई है।
- टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं है।